ਜਲੰਧਰ : ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਨਬੱਸ-ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 52 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ‘ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ’ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ 52 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 52 ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ 'ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰੋਸੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
