ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) 27 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਇਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 27 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਇਕਤਰਫਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਮੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਇਕ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਹਿਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?'
