ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਬਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ 23 ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੀਐਨਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 106 (2) ਤਹਿਤ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਸੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੀੜ ਦੁਆਰਾ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
