ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ NSA ਤਹਿਤ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਲਸੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਲਸੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਕਾਲਮ 2 ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਐਨਐਸਏ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਸਾਮ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨਐੱਸਏ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਭੇਜਣ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕਲਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਸੀ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
