ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੀਬ 34 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਵਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1989 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ DSP ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਲ ਸੈਨਾ 'ਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਪਾਇਲਟ ਸੀ। ਉਹ 1989 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਵਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ DSP ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਡੀਐੱਸਪੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
