ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 10 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਮਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ CBI ਦੇ ਵਧੀਕ SP ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਮਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ CBI ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 160 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ED ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੀਤੀ ਵਾਂਗ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
ਬੀਐਚਪੀਜੇ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
